New land rules नवीन नियमांनुसार, महाराष्ट्रात एक ते दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री आता कायदेशीर आणि अधिकृत होणार आहे. या निर्णयामुळे आतापर्यंत बेकायदेशीर मानले जाणारे असे व्यवहार नियमांच्या कक्षेत येतील. यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि छोटे भूखंड विकत घेणाऱ्या नागरिकांचे हित जपले जाईल.
नवीन नियमांमागील प्रमुख कारण
आजपर्यंत एक-दोन गुंठे जमिनीची नोंदणी आणि खरेदी-विक्री बेकायदेशीर असल्याने या व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण खूप जास्त होते. अनेक ठिकाणी भूमाफिया लहान-सहान भूखंडांची विक्री करून नागरिकांना अडचणीत आणत होते. या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
नवीन नियमांचे प्रमुख मुद्दे
छोटे भूखंड कायदेशीर होणार: या निर्णयामुळे एक ते दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री आता नोंदणीकृत आणि कायदेशीर होणार आहे. यामुळे जमीन खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांनाही सरकारी सुरक्षा मिळेल.
प्रशासकीय परवानगी आवश्यक: आता अशा भूखंडांची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक प्रशासकीय संस्थांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
विशेष नोंदणी शुल्क: लहान भूखंडांची नोंदणी करण्यासाठी शासनाकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाईल, ज्यामुळे सर्व व्यवहार पारदर्शक होतील आणि शासनाला महसूलही मिळेल.
ऑनलाइन प्रणाली: या व्यवहारांसाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाईल आणि व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल.
भोगवटादार वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर: शासनाने भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींना भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी जमिनीची विक्री करणे सोपे होईल.
या निर्णयाचा कोणाला फायदा होईल?
सामान्य नागरिक: ज्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी कमी जागेची आवश्यकता आहे, असे नागरिक आता कोणत्याही फसवणुकीशिवाय छोटे भूखंड खरेदी करू शकतील.
शेतकरी आणि भूधारक: ज्यांच्याकडे जास्त जमीन नाही, असे भूधारक आता आपले लहान भूखंड कायदेशीररित्या विकून आर्थिक लाभ मिळवू शकतील.
शासन: या नियमांमुळे बेकायदेशीर व्यवहारांवर नियंत्रण येईल, मालमत्ता नोंदी अद्ययावत राहतील आणि शासनाला महसूल मिळेल.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा बदल घडवून आणेल. यामुळे लहान भूखंडांच्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि सामान्य नागरिकांचे हित जपले जाईल. लवकरच या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होईल.