Land Registry Rules 2025 भारतीय संपत्ती आणि भूमी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात एक युगांतकारी परिवर्तन घडणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेले नवीन नोंदणी विधेयक 2025 हे भूमी नोंदणी पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. 27 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेला हा मसुदा 117 वर्ष जुन्या नोंदणी कायदा 1908 च्या जागी नवीन व्यवस्था आणण्याचा प्रस्ताव देतो. या नवीन कायद्याचा मुख्य उद्देश पूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक आणि नागरिक-अनुकूल नोंदणी यंत्रणा निर्माण करणे आहे. सरकारचा हा निर्णय देशातील संपत्ती व्यवहारांमध्ये नवीन दिशा देण्याचे काम करेल.
डिजिटल क्रांतीचा प्रारंभ
या नवीन कायद्यांतर्गत “एक राष्ट्र, एक नोंदणी” या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आता संपत्ती नोंदणीची संपूर्ण कार्यपद्धती ऑनलाइन माध्यमातूनच पूर्ण करणे अनिवार्य होईल. या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की सामान्य नागरिकांना आता तहसीलदार कार्यालयात किंवा नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात धावपळ करावी लागणार नाही. घरबसल्याच कागदपत्रे अपलोड करणे, पडताळणी प्रक्रिया आणि आवश्यक शुल्क भरणे शक्य होईल. नवीन पद्धतीत डिजिटल स्वाक्षरी व्यवस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. प्रत्येक नोंदणीकृत कागदपत्रासाठी तत्काळ डिजिटल प्रमाणपत्र जारी केले जाईल, ज्याला डिजिटल नोंदणी प्रत म्हटले जाईल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
कागदपत्रांचा विस्तृत आवाका आणि ओळख व्यवस्था
नवीन नियमांअंतर्गत नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या व्याप्तीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आता केवळ विक्री पत्र (सेल डीड) नव्हे तर विक्री करार, मुख्तारनामा, विक्री प्रमाणपत्र, न्यायसंगत तारण आणि न्यायालयीन आदेश अशा सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नोंदणी अनिवार्य होईल. ओळख पडताळणीच्या प्रक्रियेतही क्रांतिकारी बदल होणार आहे. आधार कार्डावर आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे, जे बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीची समस्या मुळापासून संपवण्यास मदत करेल. आधार व्यतिरिक्त पासपोर्ट आणि मतदार ओळखपत्र यासारखे पर्यायी विकल्प उपलब्ध राहतील, परंतु आधार-बायोमेट्रिक पद्धतीला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
पारदर्शकता आणि अनुपालनाची नवीन व्यवस्था
नवीन नोंदणी पद्धतीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य केले जाईल. ही व्यवस्था भविष्यात कोणत्याही विवादाच्या किंवा कपटपूर्ण कृत्याच्या परिस्थितीत मजबूत डिजिटल पुरावा पुरवेल. यामुळे न्यायिक प्रक्रियेत गती येईल आणि सत्याच्या शोधात मदत मिळेल. आर्थिक व्यवहारातही पूर्ण डिजिटायझेशन आणले जाईल. स्टाम्प शुल्क आणि नोंदणी फी केवळ डिजिटल माध्यमांतूनच स्वीकारली जाईल. UPI, नेट बँकिंग आणि कार्ड व्यतिरिक्त इतर डिजिटल पेमेंट पर्यायांचा वापर करावा लागेल. ही व्यवस्था रोख आधारित व्यवहार संपवून भ्रष्टाचारावर प्रभावी अंकुश ठेवण्यास मदत करेल.
तंत्रज्ञान एकीकरणाचे नवे आयाम
या नवीन कायद्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा वापर करून संशयास्पद व्यवहार आणि फसवणुकीचे प्रकार ओळखण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदपत्रांची सुरक्षा आणि अस्सलता सुनिश्चित केली जाईल. डेटा एन्क्रिप्शन आणि सायबर सिक्यूरिटीचे उच्च दर्जाचे उपाय अंमलात आणले जातील. नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी कडक डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स ठरवण्यात आले आहेत. मोबाइल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातूनही या सुविधांचा लाभ घेता येईल.
अपेक्षित फायदे आणि सामाजिक प्रभाव
या नवीन व्यवस्थेमुळे अनेक महत्त्वाचे फायदे होण्याची अपेक्षा आहे. प्रक्रियेत पारदर्शकतेबरोबरच वेळ आणि पैशाची बचत होईल. फसवणूक, कपट आणि बनावट कागदपत्रांची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. नागरिकांना वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्यापासून मुक्ती मिळेल. ग्रामीण भागातील लोकांना शहरी क्षेत्रापर्यंत प्रवास करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. महिला आणि वृद्ध व्यक्तींसाठी ही व्यवस्था विशेष उपयुक्त ठरेल. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने देखील या क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध होतील. डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन मिळेल आणि तंत्रज्ञान अवलंबन वाढेल.
कार्यान्वयनाची वेळसीमा आणि आव्हाने
मसुदा विधेयकावर जनतेचे मत आणि सूचना 25 जून 2025 पर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत. संसदीय प्रक्रियेनुसार हे विधेयक मान्सून अधिवेशनात (जुलै-ऑगस्ट 2025) सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. सर्वकाही नियोजित पद्धतीने चालले तर हा कायदा 2025 च्या अखेरीस लागू होऊ शकतो. समांतरपणे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट डिसेंबर 2025 पर्यंत देशातील संपूर्ण भूमी नोंदवही व्यवस्थेचे डिजिटायझेशन पूर्ण करण्याचे आहे. सध्या ईशान्य राज्ये आणि लडाखला या योजनेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे, परंतु उर्वरित देशात त्याची व्यापक अंमलबजावणी होईल. ही पहल भारताला डिजिटल युगात पुढे नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा.